चीनला धक्का; ‘पॅक्स सिलिका’त भारताचा प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करण्याकडे मोठे पाऊल
भारत-चीन संबंधांमध्ये दीर्घकाळ तणावाचे सावट राहिले असतानाच भारताने ‘पॅक्स सिलिका’ या बहुपक्षीय उपक्रमात सहभागी होण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महत्त्वपूर्ण खनिजे, रेअर अर्थ मेटल्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) क्षेत्रातील पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे दुर्लभ पृथ्वीच्या खनिजांसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा भारताचा प्रयत्न अधिक ठोस झाल्याचे मानले जात आहे.
टॅरिफनंतर बदललेले समीकरण
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या उच्च आयात शुल्कानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारसमीकरणात हालचाली सुरू झाल्या. काही काळ भारत-चीन संवादात मवाळपणा दिसून आला. दरम्यान, अमेरिकेने भारतावरील शुल्क कमी केल्याची घोषणा केली, तर चीनविषयीही धोरणात्मक भूमिका बदलल्याचे संकेत दिले. या पार्श्वभूमीवर आशियातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंध पुन्हा नव्याने मांडले जातील का, अशी चर्चा रंगली होती.
तथापि, भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवत बहुपक्षीय सहकार्याचा मार्ग निवडला. ‘पॅक्स सिलिका’त सहभागी होण्याचा निर्णय याच व्यापक धोरणाचा भाग मानला जात आहे.
‘पॅक्स सिलिका’ का महत्त्वाची?
‘पॅक्स सिलिका’ हा महत्त्वपूर्ण खनिजे, सेमीकंडक्टर, एआय आणि हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक घटकांच्या पुरवठा साखळीला बळकट करण्याचा उपक्रम आहे. जगभरात इलेक्ट्रिक वाहने, चिप्स, एआय डेटा सेंटर्स आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी रेअर अर्थ मेटल्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व असल्याने अनेक देश पर्यायी स्रोत शोधत आहेत.
भारताकडे दुर्लभ पृथ्वी खनिजांचे लक्षणीय साठे उपलब्ध असले तरी त्यांचे प्रभावी उत्खनन, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य व अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा अद्याप पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या उद्योगांसाठी देशाला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, हरित ऊर्जा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रांत या खनिजांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत नव्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे प्रगत तंत्रज्ञानाचा हस्तांतरण, परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश मिळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढून स्वदेशी उद्योगांना बळकटी मिळेल. तसेच खनिजांच्या मूल्यसाखळीत भारताची भूमिका केवळ कच्चा माल पुरवठादार म्हणून न राहता प्रक्रिया व निर्मिती केंद्र म्हणूनही मजबूत होऊ शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, या सहकार्यामुळे आयात-निर्यात तफावत कमी होऊन आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची दिशा
रेअर अर्थ मेटल्सच्या जागतिक पुरवठ्यात चीनचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अनेक देशांना पुरवठा साखळीतील जोखमींचा सामना करावा लागतो. भारताने ‘पॅक्स सिलिका’त सहभागी होऊन पर्यायी नेटवर्क मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे एआय, संरक्षण, अवकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांसाठी आवश्यक कच्चामाल अधिक सुरक्षित मार्गाने उपलब्ध होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून धोरणात्मकही आहे. सीमावाद, भूराजकीय तणाव आणि जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करणे ही काळाची गरज ठरली आहे.
सीमा तणावाची पार्श्वभूमी
भारत आणि चीनमध्ये सीमावादाचा दीर्घ इतिहास आहे. सीमारेषेवर तणाव, सैन्य हालचाली आणि चर्चेच्या अनेक फेऱ्या या साऱ्यांमुळे द्विपक्षीय संबंध गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात स्वायत्ततेला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतल्याचे दिसते.
दरम्यान, रशियाचे अध्यक्ष Vladimir Putin यांच्या चीन दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर नव्या समीकरणांची चर्चा रंगली होती. पंतप्रधान Narendra Modi यांचेही विविध देशांतील दौरे आणि बहुपक्षीय मंचांवरील सहभाग यामुळे भारताने संतुलित परराष्ट्र धोरणाची दिशा कायम ठेवली आहे.
भारतासाठी संभाव्य लाभ
‘पॅक्स सिलिका’मधील सहभागामुळे भारताला पुढील लाभ अपेक्षित आहेत :
रेअर अर्थ मेटल्सच्या उत्खनन व प्रक्रियेसाठी तांत्रिक सहकार्य
एआय आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढ
पुरवठा साखळीचे विविधीकरण व जोखीम कमी
हरित ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला चालना
यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्राला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
सावधगिरी आणि वास्तव
तथापि, तज्ज्ञांचे मत आहे की कोणत्याही एका देशाविरुद्ध निर्णय म्हणून या पावलाकडे पाहणे योग्य ठरणार नाही. जागतिक व्यापारात परस्परावलंबित्व अपरिहार्य आहे. भारत-चीन व्यापार अद्याप मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे स्पर्धा आणि सहकार्य या दोन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक ठरेल.
एकूणच, ‘पॅक्स सिलिका’त सहभागी होण्याचा भारताचा निर्णय हा दीर्घकालीन आर्थिक व धोरणात्मक हित लक्षात घेऊन उचललेले पाऊल मानले जात आहे. रेअर अर्थ मेटल्स व एआय क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करताना भारताने जागतिक भागीदारीचा मार्ग स्वीकारला आहे. बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत स्वायत्त, संतुलित आणि दूरदृष्टी असलेले धोरण राबवण्याची हीच वेळ असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित होते.
