भारत-अमेरिका ट्रेड डीलवरून राजकीय घमासान : शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका की विकासाची नवी संधी?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या ट्रेड डीलवरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तापलेलं वातावरण पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या करारावरून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. लोकसभेत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करत काँग्रेस शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला.

“तुम्ही त्यांना मायक्रोफोन घेऊन फिरताना, चर्चा रेकॉर्ड करताना पाहू शकता. याची स्क्रिप्ट आधीपासूनच तयार असावी. कारण त्यांनी जे काही दावे केलेत ते खोटे आहेत,” असा आरोप गोयल यांनी लोकसभेत केला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भारत-अमेरिका ट्रेड डीलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या हिताशी तडजोड करण्यात आलेली नाही.

वादाची पार्श्वभूमी

भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार कराराला (ट्रेड डील) धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्व दिले जात आहे. मात्र विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, या करारामुळे कृषी क्षेत्रावर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः आयात धोरणांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांवर दबाव वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, या करारात शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे आणि परदेशी कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यात आली आहे. मात्र याला उत्तर देताना गोयल यांनी काँग्रेसवर “बनावटी आणि खोटी कहाणी रचण्याचा” आरोप केला.

“शेतकरी सुरक्षित तर देश विकसित” – गोयल यांचा दावा

पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “भारत-अमेरिका ट्रेड डीलमध्ये मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांचं हित पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आलं आहे. शेतकरी सुरक्षित असेल तर देशाचा विकास होईल.”

त्यांच्या मते, या करारामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर मच्छीमार, मेहनती युवावर्ग, MSMEs, स्टार्टअप्स आणि कारागीर यांनाही फायदा होणार आहे. कृषी क्षेत्रात कोणतीही मोठी सवलत देण्यात आलेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

सोयाबीन आणि मक्यावर सवलत नाही

विरोधकांनी सोयाबीन आणि मक्यासारख्या पिकांवर आयातीच्या सवलती देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. मात्र गोयल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.

“सोयाबीन आणि मक्यावर कुठलीही सवलत दिलेली नाही. राहुल गांधी हे खोटं बोलून शेतकऱ्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असे ते म्हणाले. गावोगाव भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी तथ्यहीन आरोप केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

सफरचंद आयातीवरून निर्माण झालेला वाद

सफरचंद आयातीच्या मुद्द्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गोयल यांनी या मुद्द्यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.n “भारत आधीपासूनच दरवर्षी सुमारे 5.50 लाख टन सफरचंदांची आयात करत आहे. देशांतर्गत उत्पादनातून 80 टक्के मागणी पूर्ण होते. आम्ही अमर्याद आयातीला परवानगी दिलेली नाही. फक्त एक कोटा दिला आहे, जो सध्याच्या आयातीपेक्षा कमी आहे. त्यावरही 25 रुपयांची ड्युटी लागणार आहे,” असे गोयल म्हणाले. यामुळे स्थानिक सफरचंद उत्पादकांना कोणताही मोठा धोका नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

अक्रोड आयातीबाबतचे स्पष्टीकरण

अक्रोड आयातीबाबतही सरकारवर टीका करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना गोयल म्हणाले, “भारत वर्षाला 60 हजार मेट्रिक टन अक्रोड आयात करतो. त्यातला फक्त 13,000 मेट्रिक टनचा मर्यादित कोटा देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांचे नुकसान होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.” सरकारने आयात धोरण आखताना देशांतर्गत उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

डेअरी क्षेत्र सुरक्षित?

विरोधकांचा आणखी एक मोठा आरोप म्हणजे डेअरी क्षेत्रावर या कराराचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र गोयल यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबतच्या या करारात डेअरी उत्पादनांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

“काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारच्या काळात जवळपास 20 अब्ज डॉलर्सचे शेतीसामान आयात करण्यात आले होते. त्यात डेअरी उत्पादनांचाही समावेश होता,” अशी आठवण करून देत गोयल यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जुन्या रेकॉर्डवरून काँग्रेसवर टीका

गोयल यांनी काँग्रेसच्या UPA कार्यकाळातील धोरणांचा उल्लेख करत विरोधकांवर निशाणा साधला. “ज्यांनी शेतकऱ्यांसोबत धोका केला, त्यांनी आज आम्हाला प्रश्न विचारू नयेत. विरोधी पक्ष कधीपर्यंत अशा कपोलकल्पित गोष्टी पसरवणार?” असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या मते, मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या असून, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

राजकीय अर्थ

या संपूर्ण वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहेत. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो आणि त्यामुळेच कोणताही व्यापार करार हा राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील ठरतो. विरोधक शेतकऱ्यांच्या भावनांवर भर देत सरकारला लक्ष्य करत आहेत, तर सरकार विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा मुद्दा पुढे करत आहे.

तज्ज्ञांचे मत

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोणताही व्यापार करार हा संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन येतो. आयात-निर्यात धोरण संतुलित ठेवणे आवश्यक असते. जर योग्य कोटा आणि शुल्क रचना ठेवली गेली, तर स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षण करता येते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारही वाढवता येतो.

या करारामुळे भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक संधी मिळू शकतात, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र त्याचवेळी शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील हा केवळ आर्थिक करार नसून राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित असल्याचा ठाम दावा केला आहे, तर राहुल गांधी आणि काँग्रेसने या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

खरंच शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका आहे की हा विकासाचा नवा टप्पा आहे, याचे उत्तर आगामी काळातच स्पष्ट होईल. मात्र एक गोष्ट नक्की—शेतकरी सुरक्षित असेल, तर देशाचा विकास निश्चितच शक्य आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-cruel-cut-to-the-fear-of-the-villains-life-long-fear-of-the-hero/