India–पाकिस्तान एकाच मंचावर? ट्रम्प यांच्या ‘गाझा प्लॅन’मुळे जागतिक राजकारणात खळबळ
India आणि पाकिस्तान एकत्र येणार? हा प्रश्न सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या काही निर्णायक पावलांमुळे मध्यपूर्वेतील घडामोडींना नवे वळण मिळाले असून त्याचा थेट परिणाम India-पाकिस्तान संबंधांवरही होऊ शकतो, अशी चर्चा रंगताना दिसत आहे. विशेषतः गाझा शांतता बोर्ड ऑफ पीस (Gaza Peace Board of Peace) संदर्भातील अमेरिकेच्या निमंत्रणामुळे या चर्चांना अधिकच बळ मिळाले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून आक्रमक आणि ठाम निर्णय घेताना दिसत आहेत. काही देशांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावण्याचा निर्णय असो किंवा इराणविरोधातील कडक भूमिका असो, ट्रम्प यांच्या धोरणांनी जागतिक राजकारणात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. India वरही यापूर्वी 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आल्याने India-अमेरिका व्यापारसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेकडून भारताला एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय निमंत्रण पाठवण्यात आल्याने राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत.
गाझापट्टी गेल्या अनेक महिन्यांपासून संघर्ष, हिंसाचार आणि मानवी संकटांनी ग्रासलेली आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धामुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता पसरली होती. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविराम करारानंतर परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आली असली, तरी दीर्घकालीन शांततेसाठी व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘गाझा शांतता बोर्ड ऑफ पीस’ या विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
Related News
या समितीचा उद्देश केवळ युद्धविरामावर देखरेख ठेवणे एवढाच मर्यादित नाही, तर युद्धग्रस्त गाझा प्रदेशातील पुनर्बांधणी, प्रशासनाची पुनर्रचना, आर्थिक गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय निधी उभारणी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर काम करणे हा देखील आहे. या मंडळाचे अध्यक्षपद अमेरिकेकडे असून स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. सुरुवातीच्या चर्चा सत्रांमध्ये शांतता प्रस्थापनेवर आणि भविष्यातील राजकीय-प्रशासकीय आराखड्यावर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.
ट्रम्प यांची मोठी खेळी! गाझा शांतता समितीत India ला निमंत्रण, पाकिस्तान आधीच सदस्य
सुरुवातीला या मंडळासाठी पाकिस्तानला निमंत्रण देण्यात आले होते. पाकिस्तान आधीच या समितीचा भाग असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र आता अमेरिकेकडून थेट India लाही या मंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले आहे. अमेरिकेकडूनच India ला हे निमंत्रण पाठवण्यात आल्याने याला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. भारताने हे निमंत्रण स्वीकारल्यास तो तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी या मंडळाचा महत्त्वाचा सदस्य बनेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या मंडळाचा कायमस्वरूपी सदस्य होण्यासाठी प्रत्येक देशाला सुमारे 1 अब्ज डॉलर्सचे योगदान द्यावे लागणार आहे. या निधीचा वापर गाझा पट्टीतील पुनर्बांधणी, पायाभूत सुविधा, प्रशासन व्यवस्था आणि शांतता प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. मात्र सुरुवातीच्या तीन वर्षांच्या नियुक्तीसाठी कोणत्याही आर्थिक योगदानाची अट नसणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे India साठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
युद्धविराम प्रस्तावाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत हे सर्व सदस्य देश गाझामधील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणार आहेत. हमासचे निःशस्त्रीकरण, दहशतवादी गटांवर नियंत्रण, तसेच गाझाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया यावर या मंडळाचा विशेष भर असणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होणे म्हणजे India ला मध्यपूर्वेतील राजकारणात थेट भूमिका बजावण्याची संधी मिळणार आहे.
मात्र या निमंत्रणामुळे सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान एकाच मंचावर येणार का? भारताने जर अमेरिकेचे निमंत्रण स्वीकारले, तर India आणि पाकिस्तान दोन्ही देश एकाच आंतरराष्ट्रीय समितीत सहभागी होतील. गेल्या अनेक दशकांपासून तणावपूर्ण असलेले भारत-पाकिस्तान संबंध पाहता ही बाब अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे. काश्मीर प्रश्न, दहशतवाद, सीमेवरील संघर्ष यांसारख्या मुद्द्यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये वारंवार तणाव निर्माण होत आला आहे.
India ला 1 अब्ज डॉलर्सचं आव्हान? गाझा बोर्डात सहभाग घेतल्यास पाकिस्तानसोबत बसावं लागणार
काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा ट्रम्प यांचा एक रणनीतिक डाव असू शकतो. मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेत भारतासारख्या मोठ्या आणि प्रभावशाली देशाला सहभागी करून घेणे, तसेच पाकिस्तानलाही त्याच मंचावर ठेवणे, यामुळे अमेरिकेला प्रादेशिक संतुलन साधायचे असावे, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तर काहींच्या मते, यामुळे भारतावर अप्रत्यक्ष राजकीय दबाव निर्माण होऊ शकतो.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरोधात थेट भूमिका घेताना दिसत आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मध्यपूर्वेतील या तणावपूर्ण वातावरणात भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. भारताचे इराणशी पारंपरिक संबंध, तसेच इस्रायलशी वाढलेले सहकार्य, या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणती भूमिका घ्यावी यावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
भारतावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला असला, तरी धोरणात्मक भागीदारीच्या दृष्टीने दोन्ही देश अजूनही एकमेकांचे महत्त्वाचे भागीदार मानले जातात. त्यामुळे गाझा शांतता बोर्डातील सहभाग हा भारतासाठी केवळ राजनैतिक नव्हे, तर रणनीतिक निर्णय ठरू शकतो.
सध्या अमेरिकेकडून आलेले हे निमंत्रण भारत स्वीकारणार की नाही, याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. मात्र यावर राजकीय वर्तुळात, परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारताने जर हे निमंत्रण स्वीकारले, तर मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेत भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल. मात्र त्याचवेळी पाकिस्तानसोबत एकाच मंचावर बसण्याचे आव्हानही भारतासमोर उभे राहील.
एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या ‘मोठ्या खेळी’मुळे जागतिक राजकारणात नवी समीकरणे तयार होत आहेत. भारत, पाकिस्तान, अमेरिका आणि मध्यपूर्व या सर्व घटकांचा समतोल साधत पुढील काळात कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
