बिहार : पूर्णिया सांसद पप्पू यादवाची बेल सुनावणी टली, पटना सिविल कोर्टला धमकी मिळाल्यानंतर कामकाज बंद

बिहारच्या राजकारणात नेहमी चर्चेचा विषय राहणारे स्वतंत्र आमदार पप्पू यादव यांचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. पूर्णिया मतदारसंघातून निवडून आलेले पप्पू यादव सध्या बेउर जेलमध्ये आहेत. त्यांची 31 वर्षांपूर्वीची पटना येथील घर कब्जा प्रकरणातील न्यायिक हिरासत चालू आहे. या प्रकरणासंबंधी त्यांच्या बेल याचिकेवर सोमवारी पटना सिविल कोर्टमध्ये सुनावणी ठरवण्यात आली होती, पण अचानक प्राप्त झालेल्या धमकीमुळे ही सुनावणी टळली.

पूर्णिया जिल्ह्याचे निर्दलीय खासदार पप्पू यादव यांच्या बेल याचिकेवर ठरलेली सुनावणी सुरक्षा कारणास्तव पुढे ढकलली गेली आहे. पटना सिविल कोर्टला अज्ञात व्यक्तीकडून धमकी मिळाल्याची माहिती मिळाली, ज्यात धमकी देण्यात आली होती की कोर्टवर बमस्फोट करून तो उडवला जाईल. या गंभीर परिस्थितीला लक्षात घेत कोर्ट प्रशासनाने तातडीने कामकाज थांबवले आणि परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली.

सुरक्षा कारणास्तव कोर्ट परिसरातील अधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित लोकांना तात्पुरते बाहेर काढण्यात आले आणि सुरक्षा दलांनी परिसर तपासला. या निर्णयामुळे पप्पू यादव यांच्या बेल याचिकेवर ठरलेली सुनावणी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली. अद्याप धमकी पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध लागलेला नाही आणि पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे.

धमकीनंतर कोर्ट प्रशासन आणि सुरक्षा दल सतर्क झाले असून, परिसरात कोणत्याही प्रकारची अनियमित हालचाल किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे पप्पू यादव यांची बेल प्रक्रिया सध्या थांबली असून, सुरक्षा आणि न्यायिक प्रक्रिया यांच्यात समतोल राखण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

या घटनेमुळे लोकांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली असून कोर्ट प्रशासन आणि पोलीस अधिक सतर्कतेने कार्यरत आहेत.

सांसद पप्पू यादव हे राजकारणात नेहमीच चर्चेत राहतात. स्वतंत्र उमेदवार म्हणून त्यांनी पूर्णिया मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर आवाज उठवला आहे आणि त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक वादग्रस्त घडामोडी घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बेल प्रकरणाचा निष्पन्न निर्णय राजकीय वर्तुळ आणि जनतेच्या मनात फारच महत्त्वाचा मानला जातो.

सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कोर्ट प्रशासन आणि बिहार पोलिस सक्रिय झाली आहे. कोर्ट परिसरात सुरक्षा वाढविण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. संभाव्य धमकीच्या स्रोताचा शोध घेण्यासाठी विशेष टीम स्थापन करण्यात आली आहे. डिजिटल माध्यमांवर संदेहास्पद संदेशांचा शोध घेतला जात आहे, तसेच परिसरातील नागरिकांना जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सांसद पप्पू यादव यांच्या समर्थकांचा मते, न्यायालयीन सुनावणीमध्ये अडथळा निर्माण होणे केवळ प्रक्रिया विलंब करते, तर न्यायालयीन निर्णयावरही परिणाम होतो. त्यांनी असे म्हटले की संसद सदस्य म्हणून पप्पू यादव यांना त्यांच्या हक्कांच्या अनुरूप न्याय मिळावा, आणि कोणत्याही धमकीमुळे न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होऊ नये.

सांसद पप्पू यादव यांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते जेलच्या बाहेर त्यांच्या बेल याचिकेची वाट पाहत आहेत. त्यांनी सरकारकडे आणि न्यायालयीक प्रशासनाकडे पुन्हा एकदा आग्रह केला आहे की पप्पू यादव यांच्यावर अन्याय होऊ नये आणि योग्य वेळेत त्यांची सुनावणी होईल.

राजकारणी विश्लेषकांचा म्हणणे आहे की या प्रकारच्या धमक्या न्यायिक प्रक्रिया आणि सार्वजनिक विश्वासासाठी धोकादायक ठरतात. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे आणि योग्य तो उपाय करणे आवश्यक आहे. कोर्ट प्रशासनाने ही घटना गंभीरतेने घेतली आहे. त्यांनी कोर्ट परिसरातील सुरक्षिततेसाठी तात्काळ उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी सतत निरीक्षण सुरू ठेवले आहे.

सांसद पप्पू यादव यांची गिरफ्तारी आणि बेल प्रकरणामुळे बिहारच्या राजकारणात जोरदार हलचाल झाली आहे. या घटनेने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधी पक्ष आणि समर्थक दोन्ही गट या प्रकरणावर लक्ष ठेवले आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक झाले आहे.

कोर्ट प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांनी धमकी मिळाल्यानंतर त्वरित कडक सुरक्षा उपाय योजना केल्या आहेत. कोर्ट परिसरात प्रवेशासाठी सर्व व्यक्तींची तपासणी केली जात आहे, तसेच परिसरात शस्त्र आणि संशयास्पद वस्तू शोधण्याचे काम सुरू आहे. या उपाययोजनांमुळे भविष्यात अशा अनपेक्षित घटनांपासून न्यायालय सुरक्षित राहील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.

सांसद पप्पू यादव यांची याचिका अद्याप कोर्टात थांबलेली आहे, आणि पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे ते आणखी काही काळ बेउर जेलमध्ये राहतील. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की पुढील सुनावणीसाठी वेगाने तारीख निश्चित करून न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-indias-north-east-strategic-project-and-underground-railway-corridor/