ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांना मोठा दणका; सरकारकडून तात्पुरता परवाना रद्द

मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर अखेर राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करत त्यांच्या तात्पुरत्या परवान्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला असून सध्या सुरू असलेली बाईक टॅक्सी सेवा थांबवावी लागणार आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती देताना स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला सरकारकडून सवलत दिली जाणार नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून बेकायदा वाहतूक सुरू ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

मुंबई महानगर क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत बाईक टॅक्सी सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. विशेषतः वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि कमी वेळेत प्रवास करण्यासाठी अनेक नागरिक या सेवांचा वापर करत होते. मात्र या सेवांबाबत अनेक तक्रारी समोर येऊ लागल्यानंतर सरकारने या क्षेत्रात नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार धोरण

केंद्र सरकारने 2020 मध्ये मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राज्य सरकारांना अ‍ॅप आधारित टॅक्सी आणि बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र ई-बाईक टॅक्सी नियम, 2024’ तयार केले. राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी या धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणानुसार राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.

मात्र या धोरणात काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बाईक टॅक्सी सेवा देणारी वाहने शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे. याशिवाय चालकाचे प्रशिक्षण, विमा, प्रवाशांची सुरक्षा आणि अ‍ॅप आधारित सेवा यांसाठीही अनेक नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

सरकारने या अटींची पूर्तता करण्यासाठी कंपन्यांना ठराविक कालावधी दिला होता. मात्र या कालावधीत काही कंपन्यांनी सर्व नियम पूर्ण न करता सेवा सुरू ठेवली असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आले.

कंपन्यांना देण्यात आला होता तात्पुरता परवाना

परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानुसार या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता.

या कालावधीत कंपन्यांनी सर्व अटी पूर्ण करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र तपासणीदरम्यान काही कंपन्यांनी आवश्यक नियमांची पूर्तता केली नसल्याचे समोर आले.

काही प्रकरणांमध्ये बाईक टॅक्सी म्हणून वापरली जाणारी वाहने इलेक्ट्रिक नसल्याचेही निदर्शनास आले. तसेच चालकांच्या कागदपत्रांबाबत आणि सुरक्षा नियमांबाबतही अनेक त्रुटी आढळल्या.

यामुळे परिवहन विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या. मात्र नियमांचे पालन न झाल्याने अखेर त्यांच्या तात्पुरत्या परवान्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अपघात आणि सुरक्षेच्या तक्रारी

बाईक टॅक्सी सेवांविषयी अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेबाबत काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. काही ठिकाणी चालकांच्या वर्तनाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

तसेच काही अपघातांच्या घटनांमुळेही या सेवांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. योग्य प्रशिक्षण नसलेल्या चालकांकडून बाईक चालवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या सर्व तक्रारींची दखल घेत सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

परिवहन विभागाकडून राज्यभर मोहीम

राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष पथके तयार करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे.

या तपासणीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत सुमारे 130 दुचाकी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईदरम्यान सुमारे 33 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे. भविष्यातही अशा कारवाया सुरू राहतील, असा इशाराही परिवहन विभागाने दिला आहे.

बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद होणार का?

सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद केलेली नाही. मात्र ही सेवा फक्त नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच चालवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

नवीन नियमांनुसार बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच चालकांची नोंदणी, प्रशिक्षण, विमा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

या सर्व अटी पूर्ण केल्यानंतरच कंपन्यांना अंतिम परवाना दिला जाईल.

नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया

सरकारच्या या निर्णयावर नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नागरिकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

तर काही नागरिकांनी बाईक टॅक्सी सेवा बंद झाल्यामुळे प्रवासासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात वाहतूक कोंडीमुळे बाईक टॅक्सी सेवा उपयुक्त ठरत होती.

मात्र नियमांचे पालन करून ही सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत बोलताना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, राज्य सरकार नियमांचे उल्लंघन सहन करणार नाही.

प्रवाशांची सुरक्षा, वाहतूक नियमांचे पालन आणि पारदर्शक सेवा यांना प्राधान्य दिले जाईल. कंपन्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन केले तरच त्यांना सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल.

सरकारने बाईक टॅक्सी सेवेला नियमनबद्ध आणि सुरक्षित स्वरूप देण्यासाठी ही कारवाई केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पुढील काळात काय होणार?

परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, कंपन्यांनी सर्व अटी पूर्ण केल्यास त्यांना पुन्हा परवाना मिळू शकतो. मात्र यासाठी कठोर तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

भविष्यात बाईक टॅक्सी सेवा अधिक सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि नियमबद्ध करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे प्रदूषण कमी करण्याचाही उद्देश या धोरणामागे असल्याचे सांगितले जात आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/abhishek-sharmas-totka-became-a-hit-in-the-t20-world-cup-final/