EPFO बाबत मोठी अपडेट: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला पगार वाढवण्याबाबत निर्देश
केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) योजनेत वेतन मर्यादेबाबत अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेली समस्या अखेर न्यायालयीन स्तरावर येऊन ठरली आहे. EPFO हे देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निधीचे यंत्रणा असून लाखो कर्मचार्यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार आहे. मात्र, गेल्या 11 वर्षांपासून EPFOच्या योजनेत मासिक वेतन मर्यादेत कोणताही बदल न झाल्याने देशातील अनेक कर्मचारी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला 4 महिन्यांच्या आत EPFO योजनेत वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले, ज्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या याचिकेवर विचार करण्यात आला. याचिकेत हा मुद्दा मांडला गेला की, सामाजिक सुरक्षा योजनेत 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी सामील होत नाहीत, ज्यामुळे अनेक कर्मचार्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही.
याचिकेचा मुद्दा
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रणव सचदेवा आणि नेहा राठी यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, देशातील अनेक भागात किमान वेतनात सतत वाढ होत असताना EPFOच्या वेतन मर्यादेत कोणताही बदल केला गेला नाही. परिणामी देशातील मोठा कर्मचारी वर्ग सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निधीच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे. याचिकेच्या निकाली न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निकालाची प्रत आणि निवेदन केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश दिले.
Related News
EPFO सदस्यांसाठी सोयीस्कर सुविधा: UPI वरून पाच लाख रुपये पर्यंत PF काढण्याची सुविधा सुरू
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
Union Budget 2026-27: सर्वसामान्यांना फटका, पण अतिश्रीमंतांसाठी मोठा फायदा ?
Relief for Central Government Employees ! जानेवारी २०२६ मध्ये २% DA वाढ निश्चित
ATM मधून 500 च्या नोटांबाबत 5 मोठे सत्य – सरकारचा धक्कादायक खुलासा
2026 tobacco उत्पादन कंपन्यांच्या शेअरवर अतिरिक्त कराचा परिणाम का नाही?
8th Pay Commission लागू; निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील आर्थिक लाभ
EPFO KYC Update 2025: अत्यंत महत्त्वाचे; या 5 टिप्सनी तुमचा PF निधी सुरक्षित ठेवा
EPFO मध्ये 1 मोठा बदल: पासपोर्ट ऑफिससारखी सिंगल विंडो सेवा सुरू, खातेदारांना जलद फायदा
2025: न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी भारतासोबतच्या FTA चे स्वागत केले, “अधिक नोकऱ्या आणि जास्त उत्पन्न
2025: EPFOच्या नियमांनुसार, UAN लिंक केलेले PF खाते सुरक्षित
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला चार महिन्यांच्या आत या प्रकरणी निर्णय घेणे अनिवार्य ठरले आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, गेल्या 70 वर्षांत EPFOच्या वेतन मर्यादेबाबत सुधारणा खूप मनमानी पद्धतीने झाल्या आहेत. काही वेळा 13-14 वर्षांनी वेतन मर्यादा सुधारण्यात आली, पण त्या सुधारणांमध्ये महागाई दर, किमान वेतन, आणि व्यक्ती उत्पन्न यासारख्या आर्थिक बाबींचा विचार अगदीच मर्यादित प्रमाणात झाला आहे.
कमी कर्मचाऱ्यांना लाभ
याचिकेनुसार, ही विसंगत धोरणे अनेक वर्षांपासून योजनेचा लाभ खूप कमी कर्मचार्यांना मिळण्याचे कारण आहेत. वर्ष 2022 मध्ये EPFOच्या उपसमितीने वेतन मर्यादेत वाढ करून जास्त कर्मचार्यांना योजनेचा लाभ देण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारकडून ही शिफारस अजूनही लागू झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या तीन दशके या योजनेचा व्यापक लाभ अनेक कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. याचिकेत हेही म्हटले आहे की, 70 वर्षांत EPFOच्या योजनेत ठोस धोरण राबवण्यात आलेले नाही, तसेच परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात अपयश आले आहे.
EPFO योजनेची महत्त्वता
ही योजना केवळ भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी नाही तर कर्मचार्यांच्या सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठीही महत्त्वाची आहे. यामध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना सुरक्षित भविष्याची खात्री मिळते. योजनेत वेतन मर्यादेचा मुद्दा अशा कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न बनला आहे, जे महागाईच्या दराने त्यांच्या उत्पन्नात सतत वाढ होत असताना योजनेत सामील होऊ इच्छित आहेत, पण मर्यादेमुळे ते वंचित राहतात.
न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट सांगितले आहे की, वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्यासाठी चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, या सुधारणांमध्ये महागाई दर, किमान वेतन, कर्मचार्यांचे उत्पन्न यासारख्या आर्थिक घटकांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे EPFOच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक कर्मचार्यांपर्यंत पोहोचेल, तसेच सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
केंद्र सरकारवर दबाव
केंद्र सरकारला आता या आदेशानुसार वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याची जबाबदारी मिळाली आहे. गेल्या काही वर्षांत EPFOच्या धोरणात काही बदल झालेले नाहीत, त्यामुळे या आदेशामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने चार महिन्यांत योग्य निर्णय घेतल्यास लाखो कर्मचारी EPFO योजनेत सामील होऊ शकतील आणि त्यांना भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री मिळेल.
योजनेचा व्यापक लाभ
योजना देशातील सर्वसामान्य कर्मचार्यांसाठी जीवनावश्यक ठरते. यात योगदान देणारे कर्मचारी भविष्यात पेंशन, सेवानिवृत्ती फायदे, विमा सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा लाभ घेतात. वेतन मर्यादेतील सुधारणा झाल्यास, जास्तीत जास्त कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. यामुळे सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेत समावेश आणि आर्थिक समता सुनिश्चित होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश योजनेतील सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल ठरतो. केंद्र सरकारला चार महिन्यांत वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही सुधारणा केल्यास लाखो कर्मचार्यांना योजनेचा लाभ मिळेल आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक व्यापक होईल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, या सुधारणा महागाई दर, किमान वेतन आणि कर्मचार्यांचे उत्पन्न यासह आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून केल्या पाहिजेत.
ही योजना देशातील कर्मचार्यांसाठी अधिक न्याय्य, समावेशक आणि प्रभावी बनेल. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतल्यास देशातील सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत होईल आणि कर्मचार्यांचे आर्थिक भविष्य सुनिश्चित होईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-deulgav-maalit-grand-wrestling-amdangal/
