दाऊद इब्राहिमच्या वडिलोपार्जित जमिनींचा अखेर लिलाव; कोकणातून नामोनिशाण पुसण्याची प्रक्रिया वेगात
कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित वडिलोपार्जित मालमत्तांच्या लिलावाला अखेर यश आले असून, कोकणातील त्याच्या नावाशी जोडलेल्या शेतीजमिनींचा विक्रीप्रक्रियेला वेग आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही प्रक्रिया अखेर पूर्णत्वाच्या दिशेने सरकत असल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
केंद्र सरकारकडून लिलाव; मुंबईतील बोलीदार आघाडीवर
5 मार्च 2026 रोजी केंद्र सरकारने ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिप्युलेटर्स (प्रॉपर्टी जप्ती) कायदा’ अंतर्गत या मालमत्तांचा लिलाव केला. या लिलावात मुंबईतील एका बोलीदाराने सर्वाधिक बोली लावत चारही शेतीजमिनी खरेदी करण्याचा अधिकार मिळवला.
या बोलीदाराची ओळख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी नियमानुसार एप्रिल 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत संपूर्ण रक्कम जमा केल्यानंतरच मालमत्तेचे हस्तांतरण होणार आहे.
रत्नागिरीतील मुंबाके गावात जमिनी
या चारही शेतीजमिनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुंबाके गावात आहेत. हे गाव दाऊद इब्राहिमच्या वडिलांचे मूळ गाव मानले जाते.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही जमिनी पूर्वी त्याची आई अमीना बी यांच्या नावावर नोंदणीकृत होत्या. त्यामुळे या मालमत्तांना भावनिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वही जोडले गेले होते.
अनेक वर्षे रखडलेली प्रक्रिया
या जमिनींचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू होता, मात्र विविध अडचणींमुळे ही प्रक्रिया वारंवार अपयशी ठरत होती. मुख्यतः या मालमत्तांचा संबंध कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी असल्यामुळे अनेक संभाव्य खरेदीदारांनी यापासून दूर राहणे पसंत केले. कायदेशीर गुंतागुंत, कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळेही लिलाव वेळोवेळी लांबणीवर पडत गेला.
काहीवेळा बोलीदार पुढे आले तरी त्यांनी शेवटच्या टप्प्यात माघार घेतली, तर काही वेळा अपेक्षित किंमत न मिळाल्याने लिलाव रद्द करण्यात आला. नोव्हेंबर 2025 मध्ये तर राखीव किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी करूनही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. ग्रामीण भागातील स्थान, शेतीपुरती मर्यादित उपयोगिता आणि त्वरित आर्थिक फायदा न दिसणे हीही कारणे खरेदीदारांच्या उदासीनतेमागे होती. या सर्व अडचणींमुळे प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडली होती. मात्र अखेर प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे या लिलावाला यश मिळाले आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये तर प्रशासनाने राखीव किंमत सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी केली होती, तरीही खरेदीदार मिळाला नव्हता. यामागे मुख्य कारण म्हणजे दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या डी-कंपनीशी संबंधित नावाची भीती.
खरेदीदार का दूर राहिले?
या मालमत्तांपासून अनेक संभाव्य खरेदीदार दूर राहिले. यामागे काही महत्त्वाची कारणे होती:
अंडरवर्ल्डशी संबंधित नावामुळे निर्माण झालेली भीती
ग्रामीण भागातील लोकेशन
शेतीव्यतिरिक्त त्वरित आर्थिक फायदा न होणे
कायदेशीर प्रक्रियेतील गुंतागुंत
यामुळे अनेकांनी या मालमत्तांकडे दुर्लक्ष केले होते.
कोणत्या जमिनीला किती बोली?
चारही जमिनींपैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेली जमीन म्हणजे सर्वे क्रमांक 442 (भाग 13-बी). या जमिनीची राखीव किंमत सुमारे 9.41 लाख रुपये होती. मात्र, लिलावात या जमिनीला 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक बोली मिळाली.
या प्लॉटसाठी दोन बोलीदार होते – एक मुंबईहून आणि दुसरा स्थानिक रत्नागिरी जिल्ह्यातून.
उर्वरित तीन जमिनी (सर्वे क्रमांक 533, 453 आणि 61) यासाठी प्रत्येकी एकच बोलीदार पुढे आला आणि त्यांनी सर्व अटी पूर्ण करून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील टप्पे
लिलाव यशस्वी झाला असला तरी अंतिम हस्तांतरणासाठी काही प्रक्रिया बाकी आहे. संबंधित बोलीदाराने ठराविक वेळेत संपूर्ण रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यावर मालमत्ता अधिकृतपणे हस्तांतरित केली जाईल.
प्रशासनाला दिलासा
अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही प्रक्रिया अखेर पूर्णत्वाकडे सरकत असल्याने प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मालमत्तांचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित होता, त्यामुळे त्याचा निपटारा करणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनले होते. कायदेशीर प्रक्रिया, खरेदीदारांचा अभाव आणि संबंधित नावामुळे निर्माण झालेली भीती या सर्व अडचणींमुळे ही कारवाई वारंवार पुढे ढकलली जात होती.
मात्र अखेर लिलाव प्रक्रियेला यश मिळाल्याने प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या निर्णयामुळे केवळ एक मालमत्ता विक्री झाली असे नसून, अंडरवर्ल्डशी संबंधित संपत्तीवर सरकारची पकड अधिक मजबूत झाल्याचेही मानले जात आहे. यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास मदत होईल. तसेच, पुढील काळात अशा प्रकारच्या जप्त मालमत्तांच्या विक्री प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच, हा निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरला असून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळण्याच्या मार्गावर आहे.
कोकणातून नाव पुसण्याचा प्रयत्न
या लिलावामुळे कोकणातील दाऊद इब्राहिमचे उरलेले अस्तित्व हळूहळू संपुष्टात येत असल्याचे मानले जात आहे. स्थानिक पातळीवरही या निर्णयाचे स्वागत होत असून, या भागातून अंडरवर्ल्डशी संबंधित सावली दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दाऊद इब्राहिमच्या वडिलोपार्जित जमिनींचा यशस्वी लिलाव हा केवळ एक आर्थिक व्यवहार नसून, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा टप्पा आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ही प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे जात असल्याने प्रशासन, स्थानिक नागरिक आणि शासन यांच्यासाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे. पुढील काही दिवसांत या मालमत्तांचे अधिकृत हस्तांतरण पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
