सीसीआय कापूस खरेदी मुदतवाढ केवळ नावापुरती? अकोट बाजार समितीकडून चौकशीची मागणी; शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
अकोट तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासकीय कापूस खरेदी संदर्भात निर्माण झालेली परिस्थिती चिंतेचा विषय ठरत आहे. भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) च्या खरेदी केंद्रावर मुदतवाढ देऊनही प्रत्यक्षात कापूस खरेदी सुरू झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी Cotton Corporation of India च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने थेट जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.
Akot बाजार समिती प्रशासनाने या संदर्भात Devendra Fadnavis यांच्याकडे देखील मागणी झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे कापूस खरेदी मुदतवाढ मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मुदतवाढ मिळूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी ठोस फायदा पडत नसल्याचा आरोप होत आहे.
मुदतवाढ असूनही खरेदीला विलंब
शासकीय Cotton खरेदीसाठी २८ फेब्रुवारी ते १५ मार्च या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र अकोट येथील सीसीआय केंद्रावर अद्याप कापूस खरेदी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. बाजार समितीच्या माहितीनुसार, ५ मार्च ते ९ मार्च दरम्यान जिनिंगधारकांना फक्त ७५ टक्के कमी क्षमतेने स्लॉट बुकिंग उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
परिणामी, प्रत्यक्षात पूर्ण क्षमतेने Cotton खरेदी केवळ १० ते १३ मार्च या चार दिवसांतच होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शनिवार आणि रविवार सुट्टी असल्याने ७, ८, १४ आणि १५ मार्च रोजी खरेदी बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुदतवाढ असूनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासकीय खरेदी केंद्र महत्त्वाचे आर्थिक आधारस्थान मानले जाते. मात्र खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात कापूस विकावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
Cotton पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारभाव समाधानकारक मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असते. मात्र शासकीय खरेदी केंद्रांमध्ये प्रक्रिया संथ असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
बाजार समितीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या प्रकरणी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून परिस्थितीची माहिती दिली आहे. बाजार समिती प्रशासनाच्या मते, मुदतवाढ देऊनही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात आलेली नाही.
समितीने आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, १५ मार्चपर्यंत सुट्टीचे दिवस विचारात घेऊन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
नियमबाह्य कारवाईचा आरोप
बाजार समितीने खरेदी प्रक्रियेबाबत चौकशीची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने कापूस खरेदी बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी केंद्रांवर आवश्यक मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्लॉट बुकिंग प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
कापूस खरेदीसाठी लागू करण्यात आलेल्या स्लॉट बुकिंग प्रणालीवरही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ७५ टक्के कमी क्षमतेने बुकिंग उपलब्ध करून दिल्याने प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया मंदावल्याचा आरोप होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, जर खरेदी केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवले असते तर अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. मात्र सध्याची व्यवस्था समाधानकारक नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा
कापूस खरेदी मुदतवाढीसाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. Ravindra Dhangekar यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वीही कापूस खरेदी प्रश्न उपस्थित केला होता. Akola district मधील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासकीय खरेदी केंद्र महत्त्वाचे असल्याने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
शेतकरी संघटनांची आक्रमक भूमिका
काही शेतकरी संघटनांनी प्रशासनावर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. जर खरेदी प्रक्रिया लवकर सुरू झाली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, कापूस खरेदी केंद्र ही केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात कार्यरत असणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढू शकतो.
चौकशी आणि कारवाईची मागणी
बाजार समितीने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कापूस खरेदी प्रक्रिया विलंबित ठेवण्यामागील कारणांचा शोध घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी पुढे आली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. Cotton उत्पादकांना न्याय मिळावा आणि आर्थिक नुकसान टाळावे, यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
पुढील दिशा काय?
Cotton खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्षात किती दिवस पूर्ण क्षमतेने खरेदी होणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून समस्या सोडवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-hand-pump-in-akot-taluk-is-closed/
