आंतरजातीय विवाहानंतर सामाजिक बहिष्काराचा आरोप; चंद्रपूर जिल्ह्यातील घटनेने पुन्हा निर्माण केला वाद

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यामधून एक धक्कादायक सामाजिक घटना समोर आली आहे. सिंदेवाही तालुक्यातील Saradpar village येथे आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे एका दांपत्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सचिन आणि सुजाता या जोडप्याने आपल्या आयुष्यावर आलेल्या संकटांबाबत व्यथा मांडली असून या घटनेने पुन्हा एकदा समाजातील असमानतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आंतरजातीय विवाहानंतर परिस्थिती बिकट

सचिन आणि सुजाता यांनी मे 2023 मध्ये आंतरजातीय विवाह केला. India मधील संविधानाने आंतरजातीय विवाहाला मान्यता दिली असली तरी समाजातील काही ठिकाणी अजूनही अशा विवाहांना विरोध होत असल्याचे दिसून येते. सचिन हे अनुसूचित जातीतील असून सुजाता या अनुसूचित जमातीतील असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लग्नानंतर कुटुंबीयांमध्ये वाद निर्माण झाला. सचिन यांच्या आई आणि भावाने हे लग्न मान्य केले नाही. त्यानंतर कुटुंबातील काही सदस्य गाव सोडून गेले. मात्र गावातील लोकांनी सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार टाकल्याचा आरोप या दांपत्याने केला आहे.

घरात वीज नाही; उपासमारीची परिस्थिती

या जोडप्याने सांगितले की गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांच्या घरात वीजपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवन जगणे कठीण झाले आहे. आर्थिक दुर्बलतेमुळे दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करणेही अवघड झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावातील कोणत्याही सामाजिक कार्यक्रमात त्यांना बोलावले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच समाजातील लोक त्यांच्याशी बोलणे टाळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक बहिष्कारामुळे मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे या दांपत्याचे म्हणणे आहे.

लहान मुलालाही बसला फटका

या जोडप्याच्या एका वर्षाच्या मुलालाही या परिस्थितीचा फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की आशा वर्करकडून मुलाला लसीकरण किंवा आवश्यक औषधे देण्यात आली नाहीत.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, लहान मुलांसाठी नियमित लसीकरण अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या प्रकरणात आरोग्य सेवेचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

पोलिसांकडे तक्रार; कारवाईचा अभाव

सचिन आणि सुजाता यांनी स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडे अनेक वेळा तक्रार दिल्याचे सांगितले. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

गावकऱ्यांचा आरोप फेटाळला

दुसरीकडे गावातील काही नागरिकांनी या दांपत्यावर सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार टाकण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. गावातील वातावरण सामान्य असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या विरोधाभासी विधानांमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.

सामाजिक बहिष्कार आणि कायदा

भारतीय संविधानानुसार सामाजिक बहिष्कार बेकायदेशीर मानला जातो. विशेषतः Supreme Court of India यांनी अनेक निर्णयांमध्ये सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्काराला विरोध दर्शवला आहे.

आंतरजातीय विवाहांवरील सामाजिक दृष्टिकोन

आंतरजातीय विवाह हे समाजातील समता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र ग्रामीण भागात अजूनही पारंपरिक विचारसरणीचा प्रभाव दिसून येतो. शिक्षण आणि जागरूकता वाढल्यास अशा घटनांमध्ये घट होऊ शकते, असे समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक मदतीची गरज

या दांपत्याने प्रशासनाकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वीजपुरवठा सुरळीत करणे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मानवी हक्क संघटनांची भूमिका

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक बहिष्कारासारख्या घटनांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

समाजातील दुहेरी भूमिका

Maharashtra हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जात असले तरी काही सामाजिक घटना अजूनही समाजातील वास्तव परिस्थिती दर्शवतात. राज्यात शिक्षण, कायदा आणि सामाजिक सुधारणांवर भर दिला जात असला तरी ग्रामीण भागात पारंपरिक विचारसरणीचा प्रभाव कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला असला तरी सामाजिक स्तरावर अजूनही भेदभावाच्या घटना घडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कायद्याबरोबरच समाजातील मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे समाजशास्त्रज्ञ सांगतात.

Supreme Court of India नेही अनेक निर्णयांमध्ये सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्काराला विरोध दर्शवला आहे. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष समाजातील परिस्थिती यामध्ये काही प्रमाणात अंतर असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. आंतरजातीय विवाह, सामाजिक समता आणि मानवी हक्क याबाबत जनजागृती वाढवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. शिक्षण, संवाद आणि सामाजिक सुधारणा यामुळे भेदभाव कमी होऊ शकतो आणि समाज अधिक समतावादी बनू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

भविष्यातील अपेक्षा

या प्रकरणात चंद्रपूर पोलीस प्रशासनाने योग्य तपास करून कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. सामाजिक समता आणि मानवी हक्क जपण्यासाठी जनजागृती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

सचिन आणि सुजाता यांचे प्रकरण समाजातील संवेदनशील मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणणारे ठरले आहे. आंतरजातीय विवाहानंतर सामाजिक बहिष्कारासारख्या घटना आधुनिक समाजासाठी चिंतेचा विषय आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

read also:http://ajinkyabharat.com/big-news-for-sahara-investors-refund-facility-up-to-rs-10-lakh/