सोशल मीडियाला जबाबदारी झटकता येणार नाही; मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा कठोर इशारा, ऑनलाइन सुरक्षिततेवर जोर

सोशल मीडिया डिजिटल युगात समाज माध्यमांची भूमिका दिवसेंदिवस वाढत असताना कंटेंटच्या जबाबदारीवरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी समाज माध्यम कंपन्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटच्या जबाबदारीपासून त्यांना पळ काढता येणार नाही. ऑनलाइन सुरक्षितता, नागरिकांचे संरक्षण आणि मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही या प्लॅटफॉर्मची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

DNPA कॉन्क्लेव्हमध्ये वैष्णव यांचे महत्त्वाचे भाषण

DNPA – Digital News Publishers Association आयोजित कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये बोलताना मंत्री वैष्णव यांनी डिजिटल माध्यम क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, इंटरनेट आणि सोशल मीडिया हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही तर ते माहिती प्रसारणाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे.

आजच्या काळात बातमीदार, कंटेंट क्रिएटर्स, संशोधक, शिक्षक आणि विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक आपल्या कामाचे प्रसारण करण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करतात. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मनी सर्व संबंधित घटकांना योग्य मोबदला मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

कंटेंट जबाबदारीपासून प्लॅटफॉर्मला दूर जाता येणार नाही

सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल, असे स्पष्ट मत मंत्री वैष्णव यांनी व्यक्त केले. विशेषतः मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आजच्या काळात इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी अधिक कठोर धोरण राबवणे आवश्यक आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनैतिक, हिंसक किंवा दिशाभूल करणारा कंटेंट रोखण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डीपफेक तंत्रज्ञानावर चिंता

सध्याच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कंटेंट निर्मितीचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत मंत्री वैष्णव यांनी महत्त्वाचे विधान केले. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा व्यक्तिमत्त्व त्याच्या संमतीशिवाय वापरून कृत्रिम कंटेंट तयार करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला.

Artificial Intelligence आधारित तंत्रज्ञानामुळे अनेक फायदे मिळत असले तरी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः डीपफेक व्हिडिओ, बनावट आवाज आणि खोटी माहिती प्रसारित करण्याचे प्रकार वाढत असल्याने सरकार सतर्क असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकभावनेचा आदर करणे आवश्यक

मंत्री वैष्णव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना लोकभावनेचा आदर करण्याचा सल्ला दिला. समाजातील विविध घटकांच्या भावना लक्षात घेऊन कंटेंट प्रसारित करणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही प्रकारचा आक्षेपार्ह किंवा भडकाऊ कंटेंट टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्मनी स्वतः नियमन यंत्रणा मजबूत करावी, असे त्यांनी सुचवले.

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सोशल मीडिया कंपन्यांनी सामाजिक संवेदनशीलतेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

महसूल वाटपावरही भर

डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी कंटेंट निर्मात्यांसोबत योग्य महसूल वाटप करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. पत्रकार, ब्लॉगर, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळायला हवा.

आज अनेक लोक सोशल मीडिया माध्यमातून रोजगार निर्माण करत आहेत. त्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत कंटेंट क्रिएटर्सचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सरकारचे मत आहे. भविष्यात या क्षेत्रात पारदर्शक आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी कडक धोरणांची गरज

India सरकार डिजिटल क्षेत्रात सुरक्षित इंटरनेट वातावरण निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत केली जात आहे.

इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असताना ऑनलाइन फसवणूक, माहिती चोरी आणि वैयक्तिक डेटा गैरवापर यासारख्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल.

तंत्रज्ञान कंपन्यांना इशारा

वैष्णव यांनी अप्रत्यक्षपणे सोशल मीडिया कंपन्यांना ताकीद दिली आहे की, नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे ही प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंटरनेटचे बदलते स्वरूप

आज इंटरनेट केवळ माहितीचा स्रोत राहिलेला नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रभाव टाकणारे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मने नैतिक मूल्ये जपणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

भविष्यातील दिशा

भारत सरकार डिजिटल क्षेत्रासाठी संतुलित धोरण राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखताना नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. सोशल मीडिया कंपन्या आणि सरकार यांच्यात समन्वय राहिल्यास डिजिटल पर्यावरण अधिक सुरक्षित होऊ शकते.

Ashwini Vaishnaw यांच्या वक्तव्यामुळे डिजिटल माध्यम क्षेत्रात पुन्हा एकदा जबाबदारीची चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी कंटेंट व्यवस्थापन, ऑनलाइन सुरक्षा आणि महसूल वाटप या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भविष्यात डिजिटल क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि वापरकर्ते यांच्यात समन्वय आवश्यक राहणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/nagaur-district-9-year-old-chimukalicha-died-due-to-cardiac-arrest/