रोहित पवार यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन; अजित पवार स्मारक मागणीवर चर्चा
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या आमदार रोहित पवार यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आल्याची माहिती समोर आली आहे. स्मारक उभारणी आणि चौकशी संदर्भातील चर्चेसाठी हा फोन आल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा फोन; नेमकं काय बोलणं झालं?
रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत या विषयावर सविस्तर भाष्य केले. “आम्ही इतके मोठे नाही की मुख्यमंत्र्यांनी थेट फोन करावा,” असे म्हणत त्यांनी सुरुवात केली. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयातून संपर्क साधण्यात आला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली. अजित पवार यांच्या स्मारकाबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत स्मारक उभारणीबाबत मागणी मांडण्यासोबतच विमान अपघात चौकशीसंदर्भातील काही कागदपत्रे आणि माहिती सरकारला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “माझ्याकडे आलेले पुरावे आणि माहिती सरकारसमोर ठेवणार आहे,” असे रोहित पवार म्हणाले.
स्मारक उभारणीची मागणी
रोहित पवार यांनी अजित पवार यांचे स्मारक देवगिरी बंगला येथे उभारण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. या मुद्द्यावर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
त्यांच्या मते, राज्यातील एका मोठ्या नेत्याचे स्मारक योग्य ठिकाणी आणि सन्मानपूर्वक उभारले जावे. स्मारक उभारणीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.
अपघात चौकशीवरून वाद कायम
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात सखोल चौकशीची मागणी रोहित पवार सातत्याने करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपघात फक्त तांत्रिक बिघाडामुळे झाला की अन्य काही कारण होते, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) कडून प्राथमिक अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. १५ तारखेपर्यंत प्राथमिक अहवाल येणे अपेक्षित होते, मात्र विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
तपास यंत्रणांवर दबावाचा आरोप
रोहित पवार यांनी Central Bureau of Investigation (CBI) किंवा सीआयडी चौकशीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, काही ठिकाणी दबाव टाकला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
“बारामतीतील काही गावांमध्ये बंद पाळण्यात आला. लोकांनीही या प्रकरणाबाबत आवाज उठवला, त्यामुळे तपास यंत्रणांवर दबाव वाढला,” असे त्यांनी सांगितले.
CID पत्रकार परिषदेची अपेक्षा
Maharashtra CID आज पत्रकार परिषद घेऊन तपासाबाबत माहिती देणार असल्याची चर्चा आहे. अपघातानंतरचा प्राथमिक अहवाल आणि तांत्रिक तपास याबाबत स्पष्टीकरण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
देवगिरी बंगल्यावर स्मारक?
अजित पवार यांचे स्मारक देवगिरी बंगला येथे उभारण्याबाबत राज्य सरकार स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही, मात्र अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील एका प्रमुख राजकीय नेत्याचे सन्मानपूर्वक स्मारक उभारावे, या दृष्टीने विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. स्मारक उभारताना सार्वजनिक भावना, ऐतिहासिक महत्त्व आणि सरकारी नियम यांचा विचार केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या विषयावर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असून काही नेते स्मारक उभारणीचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण सरकारी खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्यास पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. सध्या संबंधित विभागांकडून जागेची तपासणी आणि कायदेशीर बाबींचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाकडे राज्यातील राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील मतभेद पुन्हा समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अपघात प्रकरणाचा तपास पारदर्शकपणे व्हावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
रोहित पवार आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात झालेल्या चर्चेचा तपशील अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. या चर्चेत कोणते मुद्दे मांडले गेले, कोणती आश्वासने देण्यात आली किंवा पुढील कार्यवाही कशी होणार याबाबत सरकारकडून सध्या स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाशी संबंधित चौकशी आणि स्मारक उभारणी या दोन प्रमुख विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. रोहित पवार यांनी आपल्याकडे आलेली कागदपत्रे सरकारला देणार असल्याचे सांगितले आहे.
Directorate General of Civil Aviation कडून प्राथमिक अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात Maharashtra CID तपास करत असून पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते आणि तपास अहवाल कधी प्रसिद्ध होतो, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. या संवेदनशील प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
