दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र पती/पत्नीला कायमस्वरूपी भत्ता नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र पती/पत्नीला कायमस्वरूपी भत्ता देणे आवश्यक नाही. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत भत्त्याचा उद्देश गरिबी टाळणे आहे, समृद्धी साधणे नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण असलेल्या पती/पत्नीला कायमस्वरूपी भत्ता (अलीमनी) देणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत भत्त्याचा उद्देश गरिबी टाळणे आहे, समृद्धी साधणे नाही.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी
या प्रकरणात, भारतीय रेल्वे ट्रॅफिक सेवा (ग्रुप ‘अ’) मधील वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या महिलेने आपल्या माजी पतीकडून कायमस्वरूपी भत्ता आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. हे दांपत्य २०१० मध्ये विवाहबंधनात आले होते, परंतु एक वर्षाच्या आत विभक्त झाले. कौटुंबिक न्यायालयाने २०२३ मध्ये क्रूरतेच्या आधारावर विवाहाचा शेवट केला. महिलेने घटस्फोटाच्या बदल्यात ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती, ज्याला न्यायालयाने “आर्थिक प्रेरणा” म्हणून ओळखले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरिश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “कायमस्वरूपी भत्ता हा स्वयंचलित अधिकार नाही; तो केवळ खऱ्या आर्थिक गरजेवर आधारित असावा लागतो.” न्यायालयाने असेही नमूद केले की, “भत्त्याचा उद्देश दोन सक्षम व्यक्तींच्या आर्थिक स्थितीची समानता साधणे नाही, तर त्यांचा उद्देश सामाजिक न्याय साधणे आहे.”
कायद्याचा संदर्भ
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत, घटस्फोटानंतर कोणत्याही पती/पत्नीला कायमस्वरूपी भत्ता किंवा देखभाल मिळू शकते. पण, हे भत्ते केवळ त्या व्यक्तीसाठी आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःचे पालनपोषण करण्याची क्षमता नाही. जर कोणतीही व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असेल, तर तिला भत्ता देणे आवश्यक नाही.
निर्णयाचे महत्त्व
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विवाह विच्छेदानंतर आर्थिक स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, अलीमनी स्वयंचलितपणे मिळत नाही; ती केवळ खऱ्या गरजेवर आधारित असते, जन्मानंतर नाही.
या निर्णयामुळे भविष्यातील अलीमनीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये अधिक कठोरपणे आर्थिक गरजेचा विचार करतील, ज्यामुळे केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या व्यक्तींनाच भत्ता मिळेल.
