महाराष्ट्राची ‘कांदा पंढरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदी प्रक्रियेत मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. नाफेड आणि NCCFमार्फत करण्यात आलेल्या कांदा खरेदीत तब्बल १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणात ‘भोंदू बाबा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात यांचे नाव समोर आले असून, त्यांच्या कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रक्रियेत देशभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार होते.

नाशिक जिल्ह्यातही सुमारे २५० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या प्रक्रियेत सहभागासाठी अर्ज केले होते. मात्र, या सर्व कंपन्यांना डावलून श्री व्यंकटेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी या कंपनीला प्राधान्य देण्यात आल्याचे आरोप आहेत. ही कंपनी अशोक खरात यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते.

संशयास्पद मान्यता प्रक्रिया

या कंपनीला देण्यात आलेली मान्यता ही अत्यंत घाईघाईत आणि संशयास्पद पद्धतीने दिल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अनुभवी कंपन्यांना डावलून एका विशिष्ट कंपनीला झुकते माप देण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

७/१२ उताऱ्यांमधील धक्कादायक फेरफार

या घोटाळ्याचा सर्वात गंभीर भाग म्हणजे शेतजमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये करण्यात आलेले फेरफार. तपासादरम्यान असे आढळले की,

• ज्या जमिनींवर कागदोपत्री कांदा पिक दाखवण्यात आला आहे
• त्या जमिनींवर प्रत्यक्षात द्राक्षबागा असल्याचे स्पष्ट झाले

याचा अर्थ, अस्तित्वात नसलेला कांदा कागदावर दाखवून सरकारकडून पैसे उचलण्यात आले. या प्रकारामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला असून, खऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावावर ‘लूट’?

या संपूर्ण व्यवहारात शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

• खोट्या नोंदी
• बोगस कागदपत्रे
• आणि बनावट व्यवहार

यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करण्यात आली असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष सांगतात.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा घडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. NCCF आणि नाफेड मधील काही अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत मदत केल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर आल्याची चर्चा आहे.

या प्रकरणावर आवाज उठवल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.

SIT चौकशीची मागणी जोर धरतेय

या प्रकरणामुळे नाशिकसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून, शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर मारलेला दरोडा असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची

• सखोल चौकशी
• दोषींवर कठोर कारवाई

यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम

या घोटाळ्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून या प्रकरणावर सरकारला घेरण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच, शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल अविश्वास वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पुढील दिशा काय?

या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे येत्या काही दिवसांत

• अधिक पुरावे समोर येण्याची शक्यता
• चौकशीची गती वाढण्याची अपेक्षा
• आणि दोषींवर कारवाई होण्याची मागणी

अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

नाशिकमधील कांदा खरेदी घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून, तो संपूर्ण कृषी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार आहे. अशोक खरात यांचे नाव या प्रकरणात समोर आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे.

सरकार आणि तपास यंत्रणांसमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले असून, या घोटाळ्याचा छडा लावून दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/gold-silver-crash-investors-cautious-after-trumps-legislation/