10-Minute Quick Delivery : केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे Zomato, Swiggy Instamart, Blinkit आणि Zepto सारख्या क्विक कॉमर्स कंपन्यांनी 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचे दावे बंद केले आहेत. जाणून घ्या या बदलाचा कंपन्यांच्या कमाई, कामगार आणि ग्राहकांवर होणारा
10-Minute Quick Delivery बंद; क्विक कॉमर्सवर मोठा फटका – Zomato CEO दीपिंदर गोयलचे मत
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भारतातील क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या 10 मिनिटांत होम डिलिव्हरीच्या दाव्यांवर आता बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे Zomato, Swiggy Instamart, Blinkit आणि Zepto सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर ग्राहकांच्या अपेक्षांमध्ये बदल होणार आहे, तसेच या सेक्टरच्या आर्थिक वाढीवरही परिणाम होईल. Zomato चे CEO दीपिंदर गोयल यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
10-Minute Quick Delivery क्विक कॉमर्स सेक्टरवर सरकारी हस्तक्षेपाचा परिणाम
क्विक कॉमर्स कंपन्या आपल्या10-Minute Quick Delivery च्या दाव्यांवर आधारित ग्राहक आकर्षणाची रणनीती राबवत होत्या. या दाव्यामुळे, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये, ग्राहकांची संख्या आणि ऑर्डर व्हॉल्यूम वेगाने वाढत होते. मात्र, केंद्र सरकारने या दाव्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, कंपन्यांनी आपल्या जाहिरातींमध्ये 10 मिनिटांत होम डिलिव्हरीची गॅरंटी देणे थांबवले.
Related News
Raghav Chadha Viral Video : 5 कारणं का लोकांच्या मनावर पडला प्रभाव
Zomato CEO दीपेंद्र गोयल सांगतात: डिलिव्हरी पार्टनर्स महिन्यात 21 हजार कमावतात!
कामगार संहिता 2025: PF आणि ग्रॅज्युएटीत वाढ, पण पगारात घटची शक्यता
2025:कसबा पेठेत खळबळ .Pune Crime: कुत्र्यामुळे इलेक्ट्रिशियनचा दुर्दैवी मृत्यू
ब्लिंकिट बंद? 5 मोठ्या शहरांमध्ये ग्रोसरी ऑर्डर सेवा ठप्प – जाणून घ्या काय आहे अपडेट
या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर झाला आहे. आता ग्राहकांना ऑर्डर पोहोचण्यासाठी थोडा अधिक वेळ लागेल, आणि 10 मिनिटांच्या गॅरंटीवर आधारित प्रचार थांबल्यामुळे, स्पर्धात्मक फायद्यात घट होईल.
10-Minute Quick Delivery क्विक कॉमर्सचा भारतातील बाजार: आकडेवारी आणि वाढ
भारताचा क्विक कॉमर्स मार्केट गतवर्षी जोरात वाढत आहे. साल 2022 मध्ये GMV (ग्रॉस मर्चेंडाईझ व्हॅल्यू) सुमारे 2,700 कोटी रुपये होता, तर आता हा आकडा हजारो कोटींपर्यंत पोहचला आहे. याचा अर्थ, गेल्या चार वर्षांत मार्केटमध्ये 2,300% हून अधिक वाढ झाली आहे.
ऑनलाईन ग्रोसरी मार्केटमध्ये हिस्सा: सुमारे 70%
एकूण ई-रिटेल मार्केटमध्ये हिस्सा: सुमारे 10%
सामान्य दिवसात या प्लॅटफॉर्म्सवर 30 ते 50 लाख ऑर्डर येतात. सण, उत्सव किंवा पिक टाईममध्ये ही संख्या वाढून 75 लाखांपर्यंत जाते. सरासरी ऑर्डर व्हॅल्यू 500 ते 700 रुपये दरम्यान आहे. उदाहरणार्थ, 31 डिसेंबर 2025 रोजी सुमारे 75 लाख ऑर्डर आल्या होत्या, ज्यामुळे दिवसाच्या शेवटी 375 कोटींहून अधिक व्यवसाय झाला.
डार्क स्टोअर्स नेटवर्कचा महत्त्व
वेगवान डिलिव्हरीसाठी कंपन्या शहरांमध्ये डार्क स्टोअर्स (Micro-Warehouse) तयार करतात. हे स्टोअर्स फक्त ऑनलाईन ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी असतात; ग्राहक थेट येथे खरेदी करू शकत नाहीत.
डार्क स्टोअर्सची संख्या: देशभरात 1,300 ते 2,500
ग्राहकांच्या घरापासून अंतर: 400 मीटर ते 2 किलोमीटर
Blinkit चे स्टोअर्स: सुमारे 1,300
भविष्यातील अंदाज: 2030 पर्यंत 7,500 पर्यंत पोहचू शकते
या डार्क स्टोअर्समुळे कंपन्या 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचे दावे करू शकल्या. पण आता सरकारी हस्तक्षेपामुळे या दाव्यांना मर्यादा आल्याने, लॉजिस्टिक स्ट्रॅटेजी आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटवर परिणाम होईल.
क्विक कॉमर्स कंपन्यांची आर्थिक स्थिती
जरी मार्केट जलद वाढत आहे, तरी अनेक कंपन्या अजूनही नुकसानात चालू आहेत.
| कंपनी | आर्थिक वर्ष 2024-25 | नुकसान (₹ कोटी) |
|---|---|---|
| Zepto | 1,249 | नुकसान |
| Blinkit | 158 | नुकसान |
| Swiggy Instamart | 840 | नुकसान |
मुख्य कारणे:
इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक
ग्राहक मिळवण्याचा खर्च (Customer Acquisition Cost)
डार्क स्टोअर्स विस्तार आणि रायडर्सचे वेतन
कंपन्यांना भविष्यात वाढ आणि प्रॉफिटेबिलिटी दरम्यान संतुलन साधणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
रोजच्या कामगारांची कमाई आणि परिस्थिती
Zomato CEO दीपिंदर गोयल यांनी म्हटले आहे की, डार्क स्टोअर्सची योग्य जागा आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सची सरासरी वेग (16 किमी/तास) यामुळेच 10 मिनिटांत डिलिव्हरी शक्य झाली. कंपन्यांच्या दाव्यानुसार, डिलिव्हरी पार्टनर्स दर तासाला सरासरी 102 रुपये कमावतात, जे अन्य नोकऱ्यांच्या तुलनेत स्पर्धक आहे.
परंतु गिग कामगार संघटना म्हणतात की, या कंपन्या 10 मिनिटांत डिलिव्हरीच्या नावाखाली कामगारांना शोषत आहेत. अनेक कामगार 12-14 तास काम करूनही 25,000 रुपये पेक्षा कमी कमावतात. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, त्यांना किमान वेतन, निश्चित कामाचे तास, ओव्हरटाइम आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी लागेल.
क्विक कॉमर्सचा भविष्यातील विकास आणि आव्हाने
वाढीचा ट्रेंड: दरवर्षी नवीन कंपन्या या मार्केटमध्ये प्रवेश करत आहेत
सरकारी नियम: ग्राहकांचे संरक्षण आणि कामगारांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेप
ऑर्डर वेळेचा बदल: 10 मिनिटांत डिलिव्हरीची गॅरंटी हटल्याने ग्राहकांना अपेक्षित वेळ वाढेल
कंपन्यांचा धोरणात्मक बदल: लॉजिस्टिक्स आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी सुधारणा आवश्यक
विशेष म्हणजे, क्विक कॉमर्समध्ये वेग आणि विस्तारा दरम्यान संतुलन साधणे महत्त्वाचे आहे, नाहीतर कंपन्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
आता तुम्ही जेव्हा Zomato, Swiggy Instamart, Blinkit किंवा Zepto वरून सामान ऑर्डर कराल, 10 मिनिटांत डिलिव्हरीची अपेक्षा वाया जाईल. ग्राहकांना थोडा अधिक इंतजार करावे लागेल, पण कामगारांच्या हक्कांची सुरक्षाही सुनिश्चित होणार आहे.
यामुळे ग्राहकांनी ऑर्डर वेळ, डिलिव्हरी चार्जेस, आणि प्लॅटफॉर्मची विश्वसनीयता यावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.क्विक कॉमर्सचा मार्केट भारतात वेगाने वाढत आहे. गेल्या चार वर्षांत GMV मध्ये 2,300% हून अधिक वाढ झाली आहे, परंतु कामगारांच्या हक्कांची सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक स्थिरता ही मोठी आव्हाने राहिली आहेत.
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचे दावे हटले आहेत, ज्यामुळे:
ग्राहकांना अपेक्षित वेळ वाढेल
कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होईल
कामगारांचे हक्क सुरक्षित होतील
जरी यामुळे क्विक कॉमर्स सेक्टर काही काळासाठी अडचणीत येऊ शकतो, तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून संतुलित वाढ आणि कामगार सुरक्षा या बाजारासाठी फायदेशीर ठरेल.
