Trade Deal : भारतासाठी दिलासा! व्हाईट हाऊसच्या फॅक्टशीटमध्ये मोठे बदल; डाळींवरील निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची आणि भारतासाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने भारतासोबत जाहीर केलेल्या अंतरिम व्यापार कराराच्या (India-US Trade Deal) फॅक्टशीटमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे भारतावरील संभाव्य दबाव कमी झाला असून विशेषतः कृषी क्षेत्रासाठी ही मोठी सकारात्मक बातमी मानली जात आहे. डाळींवरील शुल्क कमी करण्याचा उल्लेख पूर्णपणे हटवण्यात आला असून 500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीविषयीची शब्दरचना देखील बदलण्यात आली आहे.
भारत-अमेरिका या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. यापूर्वी काँग्रेसने याच मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र आता फॅक्टशीटमध्ये सुधारणा झाल्याने भारतासाठी ही एक मोठी राजनैतिक व आर्थिक दिलासा देणारी बाब ठरली आहे.
काय होता मूळ वाद?
गेल्या आठवड्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार कराराची घोषणा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फोनवरून झालेल्या चर्चेनंतर या कराराची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर व्हाईट हाऊसकडून एक अधिकृत फॅक्टशीट जारी करण्यात आली होती.
या फॅक्टशीटमध्ये भारत अमेरिकन ‘certain pulses’ म्हणजे काही डाळींवरील आयात शुल्क कमी करेल किंवा हटवेल, असा उल्लेख होता. यामुळे भारतीय शेतकरी, विशेषतः डाळ उत्पादक शेतकरी चिंतेत पडले होते. कारण अमेरिकन डाळी भारतात स्वस्त दरात आल्यास स्थानिक बाजारभावावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता होती.
काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करत म्हटलं होतं की, “भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का देणारा करार का केला?” यानंतर राजकीय वातावरण तापले होते.
डाळींवरील उल्लेख पूर्णपणे हटवला
आता सुधारित फॅक्टशीटमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे डाळींबद्दलचा उल्लेख पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या दस्तऐवजात ‘certain pulses’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. याचा अर्थ भारत अमेरिकन डाळींवरील शुल्क कमी करेल, असा घेतला जात होता. मात्र नव्या आवृत्तीत हा शब्दप्रयोगच गायब झाला आहे.
भारत-अमेरिका याचा थेट अर्थ असा की भारताला अमेरिकन डाळींवरील आयात शुल्क कमी करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. भारत हा डाळींचा मोठा उत्पादक देश आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डाळींची शेती होते.
जर परदेशी डाळींवर शुल्क कमी झाले असते, तर भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा वाढली असती आणि शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा बदल शेतकरीहिताचा मानला जात आहे.
500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीतील शब्दबदल
दुसरा मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे 500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीविषयी. पूर्वीच्या फॅक्टशीटमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करण्यास ‘committed’ आहे. म्हणजेच भारताने त्यासाठी ठाम वचन दिले आहे, असा अर्थ निघत होता.
मात्र नव्या सुधारित फॅक्टशीटमध्ये ‘committed’ हा शब्द बदलून ‘intend’ असा करण्यात आला आहे. ‘Intend’ म्हणजे खरेदी करण्याचा मानस किंवा हेतू आहे. दोन्ही शब्दांमध्ये मोठा फरक आहे. ‘Committed’ म्हणजे कायदेशीर किंवा नैतिक बंधन असलेले वचन, तर ‘intend’ म्हणजे परिस्थितीनुसार बदलू शकणारा हेतू. या शब्दबदलामुळे भारतावर कोणतेही बंधनकारक आर्थिक दडपण राहणार नाही, असा संदेश मिळतो.
कृषी उत्पादनांचा उल्लेखही हटवला
भारत-अमेरिका सुधारित फॅक्टशीटमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘agricultural products’ म्हणजे कृषी उत्पादनांचा उल्लेख हटवण्यात आला आहे.पूर्वीच्या यादीत कृषी उत्पादने खरेदी करण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे भारतावर कृषी आयातीचा दबाव येऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत होती.
भारत-अमेरिका मात्र आता नव्या आवृत्तीत ऊर्जा, आयसीटी (ICT), कोळसा आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांचा उल्लेख आहे. कृषी उत्पादनांचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ भारतावर कृषी क्षेत्रातील आयात वाढवण्याचा दबाव नाही.
राजनैतिक दृष्टिकोनातून काय संकेत?
भारत-अमेरिका या बदलांकडे केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजनैतिक दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सध्या सामरिकदृष्ट्या अधिक दृढ होत आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य, संरक्षण करार, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट झाले आहेत.
भारत-अमेरिका अशा वेळी व्यापार करारात भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांचा विचार करून शब्दबदल करणे, हा अमेरिकेचा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. यातून हे स्पष्ट होते की भारताच्या कृषी क्षेत्राविषयीच्या चिंतेची दखल घेण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांनी या बदलांचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “डाळींचा उल्लेख हटवणे हा योग्य निर्णय आहे. भारतीय शेतकरी आधीच हवामान, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांच्या ताणाखाली आहे. त्यात परदेशी आयातीचा ताण वाढू नये.”
काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, “भारताला आपल्या कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मुक्त व्यापार करतानाही देशांतर्गत उत्पादनाचे हित जपणे आवश्यक असते.”
विरोधकांची भूमिका
भारत-अमेरिका काँग्रेसने सुरुवातीला या फॅक्टशीटवरून सरकारवर टीका केली होती. आता बदल झाल्यानंतर त्यांनी सरकारला विचारले आहे की, “सुरुवातीला अशा शब्दांचा समावेश कसा झाला?”
मात्र सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, “फॅक्टशीट ही चर्चेची प्राथमिक रूपरेषा असते. अंतिम करारामध्ये भारताच्या हितांचे पूर्ण संरक्षण करण्यात आले आहे.”
भारतासाठी पुढील दिशा काय?
या घडामोडींमुळे भारताला दोन स्तरांवर फायदा होतो आहे:
कृषी क्षेत्राचे संरक्षण
आर्थिक बांधिलकीतून दिलासा
भारत हा विकसनशील देश असून त्याचे मोठे लोकसंख्यावर्ग शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील कोणताही निर्णय अत्यंत संवेदनशील असतो. या बदलांमुळे सरकारला शेतकरी वर्गात सकारात्मक संदेश देण्याची संधी मिळाली आहे.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या फॅक्टशीटमध्ये करण्यात आलेले बदल भारतासाठी नक्कीच दिलासादायक आहेत. डाळींवरील शुल्क कमी करण्याचा उल्लेख हटवणे, 500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीतील ‘committed’ ऐवजी ‘intend’ असा शब्दबदल करणे आणि कृषी उत्पादनांचा उल्लेख काढून टाकणे — हे तीनही बदल भारताच्या आर्थिक आणि कृषी हितासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारत-अमेरिका राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तर हा बदल भारताच्या वाटाघाटी कौशल्याचा परिणाम असल्याचे दिसून येते.
