Iran Toll Oil : हॉर्मुजवरील टोलचा इशारा; भारताला दररोज कोट्यवधींचा फटका? जागतिक तेलबाजारात खळबळ

मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा एकदा तीव्र होत असताना जागतिक ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढू लागली आहे. इराण आणि United States यांच्यातील संघर्षानंतर जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर आता नव्या घडामोडी समोर येत आहेत. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या Strait of Hormuz वर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आणि त्या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल आकारण्याची इराणची भूमिका यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.

विशेषतः, “प्रति बॅरल 1 डॉलर टोल” या प्रस्तावामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशावर नेमका किती आर्थिक भार पडू शकतो, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.

हॉर्मुज स्ट्रेटचं जागतिक महत्त्व

Strait of Hormuz हा अरबी समुद्र आणि पर्शियन आखात यांना जोडणारा अरुंद सागरी मार्ग आहे. जागतिक तेल पुरवठ्याच्या सुमारे 20 टक्के वाहतूक या मार्गाने होते.

OPEC आणि OPEC+ देशांमधून निर्यात होणारे मोठ्या प्रमाणातील कच्चं तेल याच मार्गाने जगभर पोहोचते. त्यामुळे या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण झाला, तर त्याचा परिणाम थेट जागतिक तेलाच्या किमतींवर आणि अर्थव्यवस्थांवर होतो.

इराणने या मार्गावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास, केवळ सागरी वाहतूकच नव्हे तर जागतिक राजकीय समीकरणेही बदलू शकतात.

इराणचा टोल प्रस्ताव नेमका काय?

फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, इराणने हॉर्मुज मार्गे जाणाऱ्या तेल टँकर्सवर टोल आकारण्याची योजना आखली आहे.

इराणच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातदार संघटनेचे प्रवक्ते हामिद होसैनी यांच्या मते:

• प्रत्येक जहाजाने आपल्या मालाची माहिती आधी द्यावी लागेल
• त्यानंतर टोल किती द्यायचा हे सांगितले जाईल
• टोल ‘क्रिप्टोकरन्सी’मध्ये भरावा लागेल
• प्रति बॅरल 1 डॉलर इतका टोल आकारला जाईल

यासोबतच, इराणने स्पष्ट इशारा दिला आहे की त्यांच्या परवानगीशिवाय जहाजांनी या मार्गाचा वापर केल्यास कारवाई केली जाईल.

युद्धविराम असूनही तणाव कायम

Iran आणि United States यांच्यात दोन आठवड्यांचा युद्धविराम झाला असला, तरी परिस्थिती पूर्णपणे शांत झालेली नाही. Lebanon वर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तणाव पुन्हा वाढला आहे. परिणामी, हॉर्मुज मार्गावरील जहाजांची वाहतूक पुन्हा अडथळ्यात आली आहे.

इराणची मुख्य मागणी म्हणजे या मार्गावर पूर्ण नियंत्रण. जर ती मान्य झाली, तर आखाती देशांवरील त्यांचा प्रभाव प्रचंड वाढू शकतो.

भारतासाठी हॉर्मुज का महत्त्वाचा?

India हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. भारताची दररोजची कच्च्या तेलाची गरज सुमारे 55 लाख बॅरल इतकी आहे. हे तेल 40 पेक्षा अधिक देशांतून आयात केले जाते.

पूर्वी भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे 55% तेल हॉर्मुज मार्गे येत होते. मात्र आता हा आकडा कमी होऊन सुमारे 30% वर आला आहे. तरीसुद्धा, हा मार्ग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा राहतो.

भारताला दररोज किती फटका?

चला, सोप्या गणितातून हे समजून घेऊ:

• भारताची एकूण गरज: 55 लाख बॅरल/दिवस
• त्यातील 30% हॉर्मुज मार्गे: 16.5 लाख बॅरल
• प्रति बॅरल टोल: 1 डॉलर

म्हणजे दररोज टोल:
16.5 लाख डॉलर

भारतीय चलनात (साधारण 1 डॉलर = ₹90 गृहित धरल्यास):
सुमारे ₹14 ते ₹15 कोटी दररोज

वर्षभरात:
₹5,000 ते ₹5,500 कोटींचा अतिरिक्त खर्च

हा खर्च कोण उचलणार?

हा अतिरिक्त खर्च तीन मार्गांनी भरून काढला जाऊ शकतो:

1. सरकारकडून सबसिडी

सरकार काही प्रमाणात हा भार उचलू शकते. मात्र आधीच वित्तीय ताण असल्यामुळे हे कठीण ठरू शकते.

2. तेल कंपन्यांवर भार

सरकारी व खासगी तेल कंपन्यांना हा खर्च सहन करावा लागू शकतो.

3. ग्राहकांवर परिणाम

सर्वात शक्य पर्याय म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवणे.
याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होईल.

OPEC+ समीकरणांवर परिणाम

OPEC+ देशांमध्ये आधीच उत्पादन आणि किमतींवरून समतोल राखण्याचे प्रयत्न सुरू असतात.

जर इराणला हॉर्मुजवर नियंत्रण मिळाले, तर:

• इतर देशांच्या निर्यातीवर प्रभाव टाकता येईल
• तेल पुरवठ्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण येईल
• ‘व्हेटो’सारखी ताकद मिळू शकते

यामुळे जागतिक पातळीवर पावर बॅलन्स बिघडू शकतो.

‘ऑइल पॉलिटिक्स’चा नवा टप्पा

ऊर्जा म्हणजेच आधुनिक काळातील सर्वात मोठं ‘शस्त्र’ मानलं जातं. हॉर्मुजवरील नियंत्रण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याची संधी. इराणचा हा टोल प्रस्ताव केवळ आर्थिक नाही, तर एक राजकीय दबाव तंत्र असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पर्यायी मार्गांचा शोध

भारताने मागील काही वर्षांत पर्यायी मार्ग आणि स्त्रोत विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे:

• रशियाकडून वाढलेली आयात
• आफ्रिकन देशांकडून खरेदी
• स्ट्रॅटेजिक ऑइल रिझर्व्ह

तरीही, हॉर्मुजला पूर्णपणे पर्याय नाही.

भविष्यात काय होऊ शकतं?

1. हॉर्मुज पूर्णपणे खुला झाला तर तणाव कमी होईल
2. टोल लागू झाला तर तेल महाग होईल
3. संघर्ष वाढला तर जागतिक मंदीची शक्यता

Strait of Hormuz वरील इराणच्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांमुळे आणि टोल आकारणीच्या प्रस्तावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

India सारख्या मोठ्या आयातदार देशाला याचा थेट आर्थिक फटका बसू शकतो. दररोज सुमारे 15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार आणि वर्षभरात हजारो कोटींचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

याचा शेवटचा परिणाम मात्र सामान्य नागरिकांवरच होण्याची शक्यता जास्त आहे — कारण इंधन दरवाढ ही जवळपास अटळ ठरू शकते.

आता पुढील काही आठवडे निर्णायक ठरणार आहेत. हॉर्मुज खुला होतो की इराणचा दबाव वाढतो, यावरच जागतिक तेलबाजाराचे भविष्य अवलंबून असेल.

read also:https://ajinkyabharat.com/baramatoon-1-mothi-update-nationalist-merger-final-end/