राज्य सरकारकडून लवकरच नवं वाळू (Sand) धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल.
यासंदर्भात अधिवेशनात आज विधानसभेत चर्चा झाली. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का?
रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना वाहन बक्षीस देईल का?
Related News
लोणार - प्रतिनिधी
दिनांक - १८ जुलै २०२५
लोणार तालुक्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) मध्ये अलीकडेच झालेल्या नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होत असल्याचे स्पष्...
Continue reading
प्रतिनिधी |
विवरा
देशात सायबर गुन्हेगारीचे जाळे दिवसेंदिवस अधिकच विस्तारित होत आहे. नागरिकांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे खोट्या हुलकावण्या देत, त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे...
Continue reading
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश अकोला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेय..केवळ कागदावर नको तर प्रत्यक्षात कार्यवाही करा अशा सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी अजि...
Continue reading
मूर्तिजापूर,
शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा फटका आता अधिक गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. या कारवाईत एका अपंग व्यक्तीचे छोटं दुकान तोडून टाकण्यात आल्याने त्याच्यासमोर उपासम...
Continue reading
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारीत आठ जण जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना अकोल्यातील कृषी नगर भागात घडली आहे. दोन गटात झालेल्या या वादात गोळीबार झाल्याची माहिती आह...
Continue reading
राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील परिचारिकांच्या विविध मागण्यांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय न झाल्याने त्यांनी आज गुरूवारी काम बंद आंदोलन केलेये. या आंदोलनात अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय म...
Continue reading
‘एक जिल्हा, एक उत्पादन - 2024’ मध्ये महाराष्ट्राला ‘अ’ श्रेणीत सुवर्णपदक मिळालाय..तर अकोल्याच्या कापूस उत्पादनांना राष्ट्रीय ओळख मिळाली आहेय..कापूस प्रक्रिया उद्योगासाठी
अकोल्या...
Continue reading
अकोट : अजिंक्य भारत ने 10 जुलै रोजी पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या अडगाव खुर्द गट ग्रामपंचायत मधील कातखेडा,
पिंपळखुटा गावामध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने सर्व...
Continue reading
शेलुबाजार वार्ता :-
बुधवार दि16/07/25 रोजी ता मंगरूळपिर मधून प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेलुबाजार येथे संशयित क्षयरुग्नाचे तपासणी शिबिर
घेण्यात आले यामध्ये डिजिटल मशीनद्वारे संश...
Continue reading
शेलुबाजार वार्ता :-
मंगरूळपीर तालुक्यातील पार्डी ताड ते पिंपळखुटा या मुख्यमंत्री ग्राम सडक यो जनेंतर्गत काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झालेल्या रस्त्याची अवघ्या
सहा महिने ते एक...
Continue reading
वाडेगाव:- ग्राम पंचायत समोर गेल्या दोन दिवसा पासून आमरण उपोषण करत असलेले
शे दस्तगीर शे महेमुद देगाव येथील यानी लेखी तक्रारारी मधे काशीराम तुळशीराम गव्हाळे यांचे शेत
गट क्र २७...
Continue reading
दहीहंडा परिसरातील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले असून यामुळे
नागरिकांना वाहतुकीदरम्यान अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
रस्त्याची दुरवस्था पाहता सामाजिक कार्यकर्ते प...
Continue reading
याबाबत आपण पोर्टल करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले होते. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
(Chandrashekhar bawankule) यांनी भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोणार येणार आहे.
त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत.
त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे.
त्याकरता क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देणार येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तरादाखल दिली.
तसेच, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
भंडारा जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारी बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे वागत असल्याचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता.
त्यावर, संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी भंडारा जिल्ह्याची वाट लावली आहे, त्यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करू असे आदेशच महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून गृह खात्याचीही चौकशी लावू. आता, पोलिसांनी थोडे चांगले काम केले आहे. 3 महिन्यात 25 कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
15 दिवसांत बाळू उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत.
15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल,
तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे.
संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल.
ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.
Read more news here :https://ajinkyabharat.com/