राज्य सरकारकडून लवकरच नवं वाळू (Sand) धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल.
यासंदर्भात अधिवेशनात आज विधानसभेत चर्चा झाली. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का?
रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना वाहन बक्षीस देईल का?
Related News
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
याबाबत आपण पोर्टल करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले होते. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
(Chandrashekhar bawankule) यांनी भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोणार येणार आहे.
त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत.
त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे.
त्याकरता क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देणार येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तरादाखल दिली.
तसेच, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
भंडारा जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारी बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे वागत असल्याचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता.
त्यावर, संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी भंडारा जिल्ह्याची वाट लावली आहे, त्यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करू असे आदेशच महसूल मंत्र्‍यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून गृह खात्याचीही चौकशी लावू. आता, पोलिसांनी थोडे चांगले काम केले आहे. 3 महिन्यात 25 कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
15 दिवसांत बाळू उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत.
15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल,
तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे.
संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल.
ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.
Read more news here :https://ajinkyabharat.com/
