राज्य सरकारकडून लवकरच नवं वाळू (Sand) धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल.
यासंदर्भात अधिवेशनात आज विधानसभेत चर्चा झाली. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का?
रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना वाहन बक्षीस देईल का?
Related News
“गोळ्या पाकनं झाडल्या, पण स्फोट भारतानं घडवले!”
“..तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार!” — वक्फ सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम टिप्पणी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्र्यामध्ये थेट चर्चा;
पूजा मेश्राम यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकोल्याचा झेंडा फडकावला
निंबा फाटा ते काजीखेळ रस्ता: खड्ड्यांचे साम्राज्य, बांधकाम विभाग झोपेत!
बाळापूर येथे भाजपची भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात संपन्न
35 लाख घरांची लॉटरी, नवी मुंबईसाठी दोन नवीन धरणं;
भारताचे 4 कोटींचे आंबे अमेरिकेने का परत पाठवले?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर :
मनोज जरंगे पाटलांचा भुजबळांच्या शपथविधीवर संताप :
राज्यात अपघातांची मालिका: डंपर नदीत कोसळला, दुचाकीची समोरासमोर धडक;
छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा एण्ट्री;
याबाबत आपण पोर्टल करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले होते. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
(Chandrashekhar bawankule) यांनी भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोणार येणार आहे.
त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत.
त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे.
त्याकरता क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देणार येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तरादाखल दिली.
तसेच, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
भंडारा जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारी बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे वागत असल्याचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता.
त्यावर, संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी भंडारा जिल्ह्याची वाट लावली आहे, त्यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करू असे आदेशच महसूल मंत्र्‍यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून गृह खात्याचीही चौकशी लावू. आता, पोलिसांनी थोडे चांगले काम केले आहे. 3 महिन्यात 25 कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
15 दिवसांत बाळू उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत.
15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल,
तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे.
संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल.
ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.
Read more news here :https://ajinkyabharat.com/
