अमेरिकेतून Good News! ट्रम्प सरकारचा भारतासाठी मोठा निर्णय
चाबहार पोर्टवरील सवलत कालावधी वाढला, भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा
अमेरिका आणि भारत यांच्यात मागील काही महिन्यांत निर्माण झालेल्या तणावानंतर अखेर एक सकारात्मक निर्णय समोर आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चाबहार बंदराशी संबंधित सवलतीचा कालावधी पुन्हा वाढवला असून या निर्णयामुळे आणि कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे पाऊल भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा सुधारत असल्याचं स्पष्ट संकेत देत आहे.
अमेरिका तणावाची पार्श्वभूमी
गेल्या काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनाने भारताशी निगडित अनेक निर्णय घेतले.
रशियाकडून भारताकडून घेतल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावर नाराजी
Related News
व्यापार धोरणांबाबत वाद
टॅरिफ धोरणांवरून तणाव
एच-1बी व्हिसा आणि व्यापार निर्बंध
या सगळ्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला. विशेषत: रशियाशी वाढते व्यापारी संबंध पाहून ट्रम्प प्रशासनाने दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच एक भाग म्हणून चाबहार बंदरावरील सवलत काढून घेण्याची शक्यता व्यक्त झाली होती.
पण आता मोठा दिलासा…
अमेरिकेने चाबहार पोर्टाच्या व्यवहारांवर पुन्हा सहा महिन्यांची विशेष सूट दिली आहे. ही सूट 27 ऑक्टोबरला संपत होती. मात्र भारताने या बंदरात मोठी गुंतवणूक केलेली असल्याने आणि धोरणात्मक व व्यापारी महत्त्व लक्षात घेता अमेरिकेने पुन्हा सवलत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चाबहार पोर्ट इतका महत्त्वाचा का?
इराणातील चाबहार बंदर भारताच्या दृष्टीने अत्यंत रणनीतिक आहे. कारण
पाकिस्तानला पूर्ण बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत थेट दळणवळण
मध्य आशियातील व्यापार बाजारपेठांमध्ये प्रवेश
चीन-पाकिस्तानच्या CPEC उपक्रमाला संतुलन
इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉरचा महत्त्वाचा दुवा
नौदल आणि व्यापार सुरक्षेसाठी महत्वाचा पॉईंट
2024 मध्ये इराणसोबत 10 वर्षांचा करार केला असून भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) हा बंदराचा कारभार पाहत आहे. शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचे व्यवस्थापन घेतले असून यासाठी मोठी गुंतवणूकही झाली आहे.
ट्रम्प का नरमले?
या निर्णयामागे काही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत अमेरिका व्यापार पुन्हा सुरळीत करणे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला थोपवण्यासाठी गरज मध्य-पूर्वेत स्थैर्य राखण्यात भूमिक अफगाणिस्तान-मध्य आशिया प्रदेशातील सामरिक गणित ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडे दबाव टाकण्याचे प्रयत्न केले असले तरी आशियाई भूराजकीय समीकरणं पूर्ण होऊ शकत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
भारतासाठी फायदे
व्यापारावर थेट परिणाम
मध्य आशियात मालवाहतुकीचा वेग वाढणार
वाहतूक खर्च कमी होणार
कंपन्यांना निर्यात-आयात सुलभ
व्याप्ती वाढ
औषधनिर्मिती, लोखंड-स्टील, कृषी, FMCG क्षेत्रांना फायदा
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना नवे मार्ग
सामरिक महत्त्व
चीन-पाकिस्तानच्या ब्लॉकला तगडा पर्याय
हिंद महासागर आणि पर्शियन गल्फमधील भारताचा प्रभाव वाढणार
आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता
जागतिक मंचावर भारताची रणनीतिक भूमिका बळकट
मोठ्या शक्तींमध्ये संतुलन राखण्याची क्षमता सिद्ध
तज्ज्ञांचे मत
आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ सांगतात की हा निर्णय रणनीतिक राजकारणाचा मोठा भाग आहे. हा अमेरिकेसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे जितका चीनसाठी पाकिस्तान. चाबहार बंदर चालू राहिल्यास भारताचा आशिया-युरोप व्यापार मार्ग अधिक मजबूत होईल.
भूराजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे “आजच्या बदलत्या जागतिक समीकरणांत भारताला वगळून एकही सामरिक योजना जग बनवू शकत नाही.”
पुढे काय?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती वेगाने बदलते आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व संघर्ष आणि चीन-तैवान वाद यामुळे व्यापार मार्गांवर सतत दबाव आहे. अशा स्थितीत चाबहारसारखे प्रकल्प दीर्घकालीन सामरिक ताकद देणार आहेत.
भारताचे पुढील पाऊल
बंदराचा विस्तार
रेल्वे-रस्ता जोडणी प्रकल्प
शिपिंग सेवा वाढवणे
मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करार
ट्रम्प सरकारचा सध्याचा निर्णय हा केवळ व्यापारविषयक नसून मोठ्या भू-राजकीय समीकरणाचा भाग आहे. स्थिरता आणि वाढती आंतरराष्ट्रीय भूमिका पाहता अशी सकारात्मक भूमिका पुढेही कायम राहील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
चाबहार बंदर भविष्यकालीन आर्थिक, लष्करी आणि व्यापारिक शक्तीचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय हा साठी मोठा राजनैतिक विजयच मानला जातो.
read also:https://ajinkyabharat.com/gold-and-silver-prices-fell/
